काठमाडौं, वैशाख १४ ।
शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले अर्थमन्त्रालयलाई पुँजीबजारको विकास, विस्तार र स्थायित्वका लागि १५ बुदे सुझाव पेश गरेको छ । संघले लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गरि निम्न १५ वुदे लिखित सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गरेको हो । विहीवार एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरि संघले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सम्वोधन गर्नुपर्ने अनुरोध सहित निम्न कुरा पेश गरेको छ ।
यी हुन १५ बुदे माग तथा सुझाव
१.धितोपत्र वोर्ड, नेप्से, सिडिएससी लगायतका नियमन गर्ने नियमक निकायहरुलाई समय सापेक्ष क्षमता अभिवृद्धि गरि पुर्वाधारको विकासका साथै प्रविधि मैत्री बनाइुपर्ने,
२.गैर आवसिय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई नेपालको पुँजीबजारमा प्रवेश गराउन आवश्यक कानुनी प्रावधान बनाई झन्झट मुक्त लगानी गर्ने वातावरण बनाईनुपर्ने,
३.आम नेपाली नेपालीहरुको पुँजी बजारमा पहँच पुग्ने गरि देशको हरेक स्थानबाट शेयर खरिद विक्री गर्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि दलालहरुको संख्या थप गरिनुपर्ने,
४. बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई समेत शेयर ब्रोकरको कारोवार गर्ने सुविधा दिनुपर्ने,
५. पुर्ण अनलाइन २०७५ जेष्ट १८ भित्रमा अनिवार्य ल्याइनुपर्ने,
६. बजारको दायरा निकै फराकिलो हुने हुनाले धितोपत्र बोर्डको अवधारणामा समेत रहेको नयाँ स्टक एकचेञ्चको काम अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने,
७. ब्रोकरको सेवा शुल्क समय सापेक्ष घटाइनु पर्ने,
८. अल्पकालिन र दिर्घकालिन लगानीकर्ताहरुको लागि पुँजीगत लाभकर फरक हुनुपर्ने,
९.शेयर धितो कर्जाको सिमा ७० प्रतिशतसम्म बढाइनुपर्ने,
१०.शेयर कर्जामा लगाइएको प्राथमिक पुँजी कोषको सिमा ४० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत बढाइनुपर्ने,
११. शेयर धितो कर्जामा लगाइएको औषतभार शतप्रतिशत गरिनुपर्ने,
१२. मार्केट डिलरको छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गरिनुपर्ने,
१३.डिवेञ्चर तथा वोण्ड मार्केटलाई सरलीकृत तथा व्यवस्थित गराइनुपर्ने,
१४. वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिनुका साथै पुँजी बजारमा निजहरुको प्रवेशलाई सुनिश्चि गरिनुपर्ने,
१५. शेयर लागनीकर्ताहरुले तिरेको पु्ँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत अन्तिम कर मानिनुपर्ने ।